Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड सरकार ने राज्य के 25,000 से अधिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) डीलरों को बड़ी राहत दी है। 14 महीने से रुके हुए डीलर कमीशन का भुगतान करने के लिए सरकार ने कुल 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। इस भुगतान का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत डीलरों को मिलेगा और यह राशि एसएनए-एसपीएआरश प्रणाली के माध्यम से सीधे डीलरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
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केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 38.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अतिरिक्त 52.03 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया। इससे पहले मई और जुलाई में कुल 72 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की जा चुकी थी। रांची जिले में करीब 2,000 PDS डीलर हैं, जिनमें से 1,800 डीलरों के बैंक विवरण पूरी तरह से अपडेट हो चुके हैं। शेष डीलरों के खातों में सुधार का काम जारी है। विभाग का अनुमान है कि अगले 15 दिनों में सभी डीलरों को भुगतान मिल जाएगा।
भुगतान प्रक्रिया और निगरानी
भुगतान एसपीएआरश प्रणाली के जरिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। राज्य स्तर पर खाद्य एवं उपभोक्ता निदेशालय इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा, जबकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) भुगतान की जिम्मेदारी संभालेंगे। भुगतान के बाद प्रत्येक जिले को उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) भेजना होगा और महालेखाकार, झारखंड द्वारा व्यय का ब्यौरा जांचा जाएगा।
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