उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करें, अवैध शराब कारोबार पर सख्ती बरतें: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

Rupa Kumari | July 24, 2026 | 04:43 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति का आकलन किया और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने तथा विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूरा किया जाए। इसके साथ ही विभाग में रिक्त पड़े एएसआई (ASI) और अन्य पदों पर भी जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएं, ताकि विभाग की कार्यक्षमता और निगरानी व्यवस्था मजबूत हो सके।

झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन का दायरा बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के कार्यक्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने नई तकनीकों और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की रणनीति तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यहित से जुड़े आवश्यक नीतिगत निर्णयों में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय जरूरतों और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी नीतियां जल्द तैयार करने का निर्देश दिया।

अवैध शराब कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध रूप से संचालित शराब कारोबार पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाया जाए।

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विभागीय कार्यों की समीक्षा

बैठक के दौरान उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व संग्रह बढ़ाने, अवैध कारोबार पर नियंत्रण और विभागीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा। सरकार का मानना है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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