Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई अहम वार्ता के बाद बड़ी जानकारी सामने आई है। बैठक में सरकार ने फिलहाल तीन परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई है। इनमें 14वीं JPSC सिविल सेवा PT परीक्षा और बैकलॉग से जुड़ी दो परीक्षाएं शामिल हैं। बैठक से सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने परीक्षा विवाद में कथित वित्तीय लेन-देन की जांच ED से कराने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा JPSC और JSSC में व्यापक सुधार के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने की बात कही गई है।
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14वीं JPSC PT समेत ये 3 परीक्षाएं होंगी रद्द
सरकार और छात्रों के बीच वार्ता में तीन विवादित परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। इनमें शामिल हैं 14वीं JPSC सिविल सेवा PT परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग-2023 की परीक्षा, सिविल सेवा बैकलॉग-2025 की परीक्षा। हालांकि, इन परीक्षाओं को लेकर अंतिम सरकारी आदेश और विस्तृत प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। वार्ता में सरकार की ओर से TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने की बात कही गई है। इससे जांच का दायरा सिर्फ मौजूदा विवादित परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहने की संभावना है। सरकार संबंधित परीक्षा प्रक्रियाओं और उनमें सामने आई शिकायतों की भी समीक्षा करेगी।
वित्तीय लेन-देन की जांच ED से कराने पर सहमति
परीक्षा विवाद में कथित वित्तीय लेन-देन को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाने पर सहमति जताई है। बैठक से सामने आई जानकारी के अनुसार, वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने पर सरकार सहमत हुई है। इससे मामले में आर्थिक पहलुओं की अलग से जांच का रास्ता खुल सकता है।
JPSC-JSSC सुधार के लिए बनेगी कमेटी
सरकार ने JPSC और JSSC में व्यापक सुधार के लिए एक कमेटी बनाने पर भी सहमति जताई है। इस कमेटी में IIM और XISS जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ई-मेल के माध्यम से आम लोगों और हितधारकों से मांगे गए सुझावों में से भी कुछ लोगों को कमेटी में शामिल करने की जानकारी सामने आई है। छात्र संगठनों की ओर से मामले की CID और CBI जांच की मांग भी की गई थी। वार्ता में सरकार ने इन मांगों पर भी विचार किया है। साथ ही विवादित परीक्षा की न्यायिक जांच कराने पर सरकार के सहमत होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, न्यायिक जांच की प्रक्रिया, दायरा और इसके लिए गठित होने वाली व्यवस्था को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी अभी सामने आना बाकी है।
अब आधिकारिक आदेश का इंतजार
सरकार और छात्रों के बीच वार्ता के बाद परीक्षा रद्द करने, जांच और JPSC-JSSC में सुधार को लेकर कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। अब सभी की नजर सरकार के आधिकारिक आदेश और विस्तृत घोषणा पर है। आदेश जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि तीनों परीक्षाओं को रद्द करने की प्रक्रिया कब और किस तरह पूरी की जाएगी तथा जांच का दायरा क्या होगा।
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