Samachar Post डेस्क, रांची : राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों में भूमि संबंधी मामलों को लेकर भू-स्वामी लगातार परेशान हैं। दाखिल-खारिज से लेकर भूमि मापी और लगान भुगतान तक लगभग हर प्रक्रिया में समस्याएँ सामने आ रही हैं। इससे नाराज़ भू-स्वामियों ने बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं।
53,690 शिकायतें दर्ज, 21,610 मामलों का निपटारा
भू-राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 53,690 शिकायतें दर्ज कराई गईं।
- 21,610 मामलों का निपटारा किया गया
- 20,911 शिकायतें रिजेक्ट
- 6,126 मामलों में शिकायतकर्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई
- 5,043 शिकायतें अभी लंबित हैं.
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इन जिलों में सबसे अधिक शिकायतें
नीचे दिए गए जिलों में भूमि मामलों को लेकर सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुईं:
| जिला | शिकायतों की संख्या |
|---|---|
| सरायकेला-खरसावां | 2,725 |
| सिमडेगा | 4,105 |
| धनबाद | 3,234 |
| बोकारो | 3,792 |
| रांची | 4,832 |
| पूर्वी सिंहभूम | 10,192 |
मुख्य समस्याएँ जिन पर शिकायतें मिल रही हैं…
- दाखिल-खारिज गलत प्रक्रिया, जानबूझकर देरी
- जमाबंदी रिकॉर्ड में गड़बड़ी, गलत नामांतरण, रिकॉर्ड में हेरफेर
- सरकारी जमीन को रैयती बताना, सरकारी भूमि को निजी बताकर नामांतरण और रसीद जारी करना
- लगान भुगतान, भुगतान के बाद भी सिस्टम में अपडेट नहीं होना
- भूमि मापी, अमीन द्वारा जानबूझकर देरी या पक्षपात
- प्रमाण पत्र वितरण में देरी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक विलंब
- भ्रष्टाचार, काम के बदले रिश्वत की मांग
- असहयोगात्मक व्यवहार, अधिकारी और कर्मचारियों का अनुचित रवैया
- सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियाँ पेंशन, आवास आदि योजनाओं के लाभ में कटौती या वंचित करना
- दस्तावेजों की उपलब्धता न होना, भू-खंड से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों का अभाव।
