रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में JPSC के पुनर्गठन, परीक्षा प्रणाली में सुधार और भर्ती परीक्षाओं की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने समेत कई अहम प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। JPSC के अध्यक्ष एल. खियांग्ते के अलावा सदस्य अजीत भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे के बाद आयोग के शीर्ष पद खाली हैं। कार्मिक विभाग की ओर से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट को भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि बैठक में इन रिक्त पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिल सकती है, जिससे आयोग के कामकाज को दोबारा गति मिलने की उम्मीद है।
परीक्षा सुधार समिति के सदस्यों के नाम पर भी मुहर संभव
सरकार ने हाल में परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक समिति गठित करने की मंजूरी दी थी। IAS अधिकारी अमिताभ कौशल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। मंगलवार की बैठक में समिति के अन्य सदस्यों के नामों को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इस समिति का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए सुधारों का सुझाव देना है।
JPSC-JSSC में निगरानी तंत्र बनाने की तैयारी
JPSC और JSSC-CGL से जुड़े विवादों के बाद सरकार दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने पर विचार कर रही है। परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग समिति गठित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आ सकता है। सरकार की कोशिश परीक्षा व्यवस्था में निगरानी मजबूत करने और भविष्य में विवादों की संभावना कम करने की है।
MMDR बिल के मुद्दे पर विशेष सत्र संभव
कैबिनेट में विधानसभा का एक से दो दिन का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। यह सत्र खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक (MMDR Bill) के मुद्दे पर केंद्रित रहने की संभावना है। राज्य सरकार इस विशेष सत्र में राज्य के लिए पहले की तरह सेस लगाने का अधिकार बहाल करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी में है।
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सड़क और हाईकोर्ट आदेशों से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में
कैबिनेट की बैठक में सड़क निर्माण समेत विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाने की संभावना है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों की ओर से अब तक करीब ढाई दर्जन प्रस्ताव कैबिनेट के पास पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू होने तक एजेंडे में और प्रस्ताव शामिल किए जाने की संभावना है। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में होने वाले फैसलों पर JPSC-JSSC विवाद और राज्य की भर्ती व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चल रहे सवालों के बीच विशेष नजर रहेगी।
Reporter | Samachar Post
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