Samachar Post डेस्क, मुंबई : रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लोन फ्रॉड मामले की जांच तेज करते हुए अब तक करीब 7,500 करोड़ रुपये की 40 से अधिक संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। सूत्रों के मुताबिक, ED ने अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 5 अगस्त को भी उन्हें कथित लोन फ्रॉड केस में तलब किया गया था।
7,500 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ED ने 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 5(1) के तहत कुर्की के आदेश जारी किए। यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों के जरिए जुटाई गई रकम को अनिल अंबानी समूह की अन्य कंपनियों के लेन-देन में डायवर्ट किया गया।
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देशभर में फैली जब्त संपत्तियां
कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं, मुंबई के बांद्रा वेस्ट, पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली का रिलायंस सेंटर, और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्वी गोदावरी की कई अचल संपत्तियां।
रिलायंस ग्रुप का बयान
रिलायंस ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कहा कि ED की कार्रवाई से कंपनी के मौजूदा कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि जब्त की गई अधिकांश संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशन की हैं, जो पिछले छह वर्षों से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत हैं। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बयान जारी कर कहा कि इस जांच का उनकी परफॉर्मेंस या ऑपरेशन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मामला अनिल अंबानी समूह से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच से संबंधित है, जिसकी पड़ताल ED कई महीनों से कर रही है।
