Samachar Post रिपोर्टर, गुमला : MMDR संशोधन कानून और राम मंदिर चंदा मामले को लेकर झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गुमला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल तिवारी और मीडिया प्रभारी राजीव नारायण प्रसाद ने MMDR कानून को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उज्जवल तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार MMDR कानून के जरिए झारखंड के आर्थिक हितों को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कानून के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेगी और राज्य के खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों के मुद्दे को उठाती रहेगी।
‘खनिज संपदा का लाभ झारखंड के लोगों को मिले’
उज्जवल तिवारी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन खनन से होने वाले लाभ का पर्याप्त हिस्सा स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि खनिज संसाधनों के बावजूद स्थानीय लोगों को विकास और रोजगार का लाभ नहीं मिलता तथा प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती हैं तो कानून का विरोध स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि MMDR कानून के जरिए राज्यों के खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व और अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेगी। हालांकि, केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष इससे अलग है। केंद्र के अनुसार MMDR Amendment Act, 2026 राज्यों के खनिज राजस्व को कम नहीं करता और खनन क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व का लगभग 90 फीसदी हिस्सा राज्यों को मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में कर व्यवस्था को अधिक स्थिर और समान बनाना है।
26 सितंबर को कांग्रेस का लोक भवन मार्च
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि MMDR संशोधन और चंदा मामले को लेकर पार्टी 26 सितंबर को रांची में लोक भवन मार्च और प्रदर्शन करेगी। पार्टी के मुताबिक, इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। 26 सितंबर के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस पहले ही बैठक कर चुकी है। पार्टी ने इसे राज्य के खनिज और वित्तीय हितों से जुड़े मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराने का कार्यक्रम बताया है।
राम मंदिर चंदा मामले को लेकर भी केंद्र पर निशाना
संवाददाता सम्मेलन में उज्जवल तिवारी ने राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में केंद्र सरकार के करीबी लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने इसे आम लोगों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि पार्टी इन मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि, चंदे से जुड़े आरोपों को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए दावों पर संबंधित पक्ष का जवाब इस बयान में सामने नहीं आया है।
MMDR को लेकर केंद्र और झारखंड में जारी है मतभेद
MMDR Amendment Act, 2026 को लेकर केंद्र और झारखंड में राजनीतिक मतभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और झामुमो समेत राज्य में विपक्षी आवाजें कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर राज्य के अधिकारों और राजस्व पर असर की आशंका जता रही हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के मौजूदा खनिज राजस्व में कटौती नहीं की गई है।
