Samachar Post डेस्क, रांची : असम सरकार अब निवेश के वादों की घोषणाओं से आगे बढ़कर उन्हें जमीन पर उतारने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार शाम लोक सेवा भवन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर Advantage Assam 2.0 के तहत प्रस्तावित और घोषित निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सीमेंट, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति और काम में आ रही अड़चनों की जानकारी ली।
कई बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स की हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक में अंबुजा सीमेंट्स, स्टार सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अडानी पावर, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, हिंदुजा ग्रुप, ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, NEEPCO और NLC इंडिया रिन्यूएबल्स सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस यह पता लगाना था कि निवेश परियोजनाओं को लागू करने में किन वजहों से देरी हो रही है और संबंधित समस्याओं का समाधान किस तरह जल्द किया जा सकता है।
विभागों को तुरंत समस्याएं दूर करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों की ओर से सामने रखे गए मुद्दों का संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ जल्द समाधान करें। उनका जोर इस बात पर रहा कि निवेश की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि तय परियोजनाओं के रूप में जमीन पर दिखाई दें। हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं के साथ उनकी समस्याओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने कारोबार में आसानी और प्रत्येक उद्योग की जरूरतों पर व्यक्तिगत ध्यान देने की बात कही।
प्रोजेक्ट साइट तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने PWD यानी सड़क विभाग को भी निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो, वहां औद्योगिक परियोजनाओं तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जाए। सरकार का मानना है कि खराब सड़क और बुनियादी ढांचा निवेश परियोजनाओं की रफ्तार में बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए प्रोजेक्ट साइट तक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
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रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता Advantage Assam 2.0 के तहत किए गए निवेश संबंधी वादों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है। सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के धरातल पर आने से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर नए अवसर पैदा होंगे। अब निगाह इस बात पर है कि समीक्षा बैठकों के बाद विभिन्न परियोजनाओं में कितनी तेजी आती है और निवेश की घोषणाएं किस समय सीमा में वास्तविक निर्माण एवं संचालन में बदल पाती हैं।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
