Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा के आठ दिन बाद भी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को सरकार ने परीक्षा सुधार कमेटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसके गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
अमिताभ कौशल को दी जानी थी जिम्मेदारी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार की ओर से परीक्षा सुधार कमेटी की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल को सौंपे जाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद आठ दिन बीतने के बाद भी कमेटी के गठन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में सरकार के फैसलों को लेकर छात्रों के बीच पहले से कई सवाल हैं। ऐसे में कमेटी का जल्द गठन जरूरी है, ताकि छात्रों की चिंताओं पर काम शुरू किया जा सके।
सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने कुछ फैसलों को तेजी से लागू किया, लेकिन परीक्षा सुधार कमेटी के गठन में देरी हो रही है। उन्होंने सरकार से कमेटी की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने और छात्रों के बीच किसी तरह का भ्रम नहीं रहने देने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने रांची मेन रोड हिंसा और ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कमेटी के प्रस्तावित अध्यक्ष अमिताभ कौशल की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
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JPSC-JSSC में सुधार की मांग
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परीक्षा सुधार के नाम पर सिर्फ कमेटी बनाने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। कमेटी को समय पर काम शुरू कर अपनी रिपोर्ट भी देनी चाहिए, ताकि JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जरूरी सुधार सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता चाहते हैं। सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा सुधार की दिशा में जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
