Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव के ऐलान के बीच झामुमो नेता मनोज पांडेय ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनोज पांडेय ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए मुख्यमंत्री और सरकार का दरवाजा खुला है। जिला प्रशासन की टीम भी छात्रों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है और संवाद के लिए दूसरे माध्यम भी उपलब्ध हैं।
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सरकार बातचीत में विश्वास करती है
मनोज पांडेय ने कहा कि सरकार संवाद में विश्वास करती है, हिंसा में नहीं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखें और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें। उन्होंने विधानसभा में हुई पिछली घटना का जिक्र करते हुए भाजपा नेताओं पर छात्रों को कथित तौर पर उकसाने और घटना को निर्देशित करने का आरोप भी लगाया। यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी-मूलवासी झारखंडी बताते हुए कहा कि वह छात्रों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं और मांगों को सुनने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक, बातचीत के जरिए ही किसी भी विवाद का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।
CGL मामले में कोर्ट जाने के लिए छात्र स्वतंत्र
CGL परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मनोज पांडेय ने कहा कि परीक्षा परिणाम और नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर हुई है। ऐसे में अगर छात्रों को इस प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे न्यायालय का रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को कानूनी रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार है और अदालत के माध्यम से अपनी आपत्तियां रखने की स्वतंत्रता है।
अभय तिवारी मामले में CID जांच जारी
अभय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर मनोज पांडेय ने कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि CID की टीम मामले की जांच कर रही है और जांच एजेंसी पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
20 अगस्त के आंदोलन पर प्रशासन की नजर
छात्रों की ओर से 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव के ऐलान के बाद सरकार और प्रशासन के स्तर पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। एक ओर सरकार बातचीत के जरिए समाधान की बात कर रही है, वहीं छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच 20 अगस्त से पहले संवाद स्थापित हो पाता है या नहीं।
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