Samachar Post रिपोर्टर, रांची : भाजपा विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं को नियमित और स्थायी रूप से वाहन उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा सचिव को नियम 263(1) के तहत निवेदन सौंपा है। विधायक का कहना है कि पर्याप्त वाहन उपलब्ध नहीं होने से सड़कों, पुलों और पुलियों के नियमित निरीक्षण तथा गुणवत्ता जांच में परेशानी होती है।
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राज्य में 26 पथ प्रमंडलों के अधीन 13 हजार किमी से अधिक सड़कें
कुशवाहा शशिभूषण मेहता के निवेदन के मुताबिक, पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य में 26 पथ प्रमंडल हैं। इनके अधीन राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़क और अन्य जिला सड़कों की कुल लंबाई 13 हजार किलोमीटर से अधिक है। इन सड़कों के अलावा पुल-पुलियों के अनुरक्षण, रखरखाव और उनकी राइडिंग क्वालिटी की निगरानी की जिम्मेदारी विभागीय अभियंताओं पर है। विधायक ने अपने निवेदन में कहा है कि 26 पथ प्रमंडलों और 26 प्रमंडल स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण अभियंताओं को कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उनके अनुसार, इसका सीधा असर सड़कों, पुलों और पुलियों के नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता जांच पर पड़ता है।
गुणवत्ता नियंत्रण अभियंताओं के लिए भी वाहन की मांग
निवेदन में कहा गया है कि पथ गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता राज्य में प्रस्तावित सड़क एवं अन्य योजनाओं की गुणवत्ता की जांच करते हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विधायक ने दावा किया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सहायक अभियंताओं को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
वित्त विभाग के संकल्प का भी दिया हवाला
कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने अपने निवेदन में क्षेत्रीय स्तर पर राजकीय सहायक अभियंताओं को वाहन उपलब्ध कराने से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2316, दिनांक 4 अक्टूबर 2024 का भी उल्लेख किया है। उन्होंने विभागीय मंत्री से मांग की है कि अन्य राज्यों की व्यवस्था की तर्ज पर झारखंड में भी संबंधित अभियंताओं को स्थायी रूप से वाहन उपलब्ध या आवंटित करने की व्यवस्था की जाए।
सड़क और पुलों की गुणवत्ता जांच में सुविधा का तर्क
विधायक के अनुसार, अभियंताओं को नियमित वाहन उपलब्ध होने से सड़कों, पुलों और पुलियों का समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा। इससे अनुरक्षण कार्यों की निगरानी और निर्माणाधीन योजनाओं की गुणवत्ता जांच में भी सुविधा होगी। उन्होंने सरकार से इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
