Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री 13 जुलाई से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों का दौर शुरू करेंगे। दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कारण पहले से तय कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है, जिसके बाद नई समय-सारणी जारी की गई है। इन बैठकों में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की प्रगति, बजट खर्च, लंबित परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करेंगे। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाना और विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
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अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय
मुख्यमंत्री समीक्षा बैठकों में केवल योजनाओं की प्रगति ही नहीं, बल्कि लंबित मामलों पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेंगे। बैठकों में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। सरकार का फोकस इस बात पर रहेगा कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी हों और उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

13 से 29 जुलाई तक विभागवार समीक्षा का कार्यक्रम
| तारीख | समीक्षा होने वाला विभाग |
|---|---|
| 13 जुलाई 2026 | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग |
| 15 जुलाई 2026 | पथ निर्माण विभाग |
| 17 जुलाई 2026 | कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग |
| 20 जुलाई 2026 | वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग |
| 22 जुलाई 2026 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग |
| 24 जुलाई 2026 | उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग |
| 27 जुलाई 2026 | ऊर्जा विभाग |
| 29 जुलाई 2026 | कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (संयुक्त समीक्षा बैठक) |
जनहित और विकास परियोजनाओं पर विशेष नजर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इन समीक्षा बैठकों को राज्य सरकार के विकास एजेंडे के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद विभागों की कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और विकास परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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