पलामू में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर डीसी सख्त, बैंकों और अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Rupa Kumari | June 9, 2026 | 05:19 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, पलामू : पलामू जिले में विकास योजनाओं और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त (डीसी) शशि रंजन ने सख्त रुख अपनाया। बैठक में कई योजनाओं की धीमी प्रगति और लाभुकों को समय पर ऋण नहीं मिलने पर डीसी ने संबंधित विभागों और बैंकों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। डीसी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऋण स्वीकृति में देरी पर नाराजगी

समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई बैंक सरकारी योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं कर रहे हैं। इससे स्वरोजगार शुरू करने वाले लाभुकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर नाराजगी जताते हुए डीसी शशि रंजन ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए और पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक केवल प्रक्रिया में बाधा न बनें, बल्कि विकास में सहयोगी की भूमिका निभाएं।

नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा

बैठक में नगर निकायों के तहत चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। कई योजनाओं की धीमी गति पर डीसी ने असंतोष जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली, पेयजल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना जरूरी है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

जनता से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश

डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। साथ ही उन्होंने योजनाओं की नियमित निगरानी करने और धीमी प्रगति वाले कार्यों की वजहों की पहचान कर तुरंत समाधान निकालने के निर्देश दिए।

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लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

उपायुक्त ने साफ चेतावनी दी कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास और आम लोगों की बेहतरी के लिए सभी विभागों को गंभीरता से काम करना होगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंच सके।

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