Samachar Post डेस्क,रांची :केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपालों के पद पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने नई नियुक्तियों को मंजूरी दी। इस बदलाव के तहत दिल्ली, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और नागालैंड में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।
दिल्ली और लद्दाख में नई नियुक्ति
भारत के अमेरिका में पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल (LG) नियुक्त किया गया है। संधू लंबे समय तक कूटनीतिक सेवाओं में रहे हैं और अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वहीं दिल्ली के मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा के लिहाज से उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है।
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बिहार को मिला नया राज्यपाल
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।
तेलंगाना और महाराष्ट्र में बदलाव
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ला को अब तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। वह केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
नागालैंड, बंगाल और तमिलनाडु में नई जिम्मेदारी
बिहार के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रहे आर.एन रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल रहे कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
प्रशासनिक दृष्टि से अहम फैसला
केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह बड़ा फेरबदल प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर दिल्ली, लद्दाख और पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में नई नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
