15 अगस्त तक निवेशकों को मिलेगी 14 हजार एकड़ जमीन, विकास योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

Rupa Kumari | June 13, 2026 | 12:24 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, पटना : बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को विकास योजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त तक करीब 14 हजार एकड़ जमीन निवेशकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उद्योग और टाउनशिप परियोजनाओं को मिलेगा गति

मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों और टाउनशिप परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही सभी बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी प्रक्रियाएं तय समय के भीतर पूरी होनी चाहिए।

निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के उद्देश्य से सरकार निवेशकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचना निर्माण और औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

औद्योगिक क्षेत्र और सैटेलाइट टाउनशिप पर फोकस

बैठक में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग को समेकित आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी हो और गुणवत्ता के साथ-साथ समय-सीमा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

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1.27 लाख एकड़ भूमि की पहचान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 1.27 लाख एकड़ सरकारी एवं अन्य उपलब्ध भूमि की पहचान की जा चुकी है। इनमें से करीब 14 हजार एकड़ जमीन 15 अगस्त तक निवेशकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार में निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

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