Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड को 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 2736 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन अब तक एक भी किश्त जारी नहीं हुई है। इसमें 1094.40 करोड़ अनटाइड ग्रांट और 1641.60 करोड़ टाइड ग्रांट शामिल हैं। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह 15वें वित्त आयोग का अंतिम वर्ष है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि इस वर्ष झारखंड को कम से कम 2 किस्त टाइड ग्रांट, 2 किस्त अनटाइड ग्रांट प्राप्त हों। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 के लिए भी 2 टाइड और 2 अनटाइड किस्त समय पर जारी किए जाएँ। उनका कहना है कि लंबित 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि शीघ्र हस्तांतरित करने से पंचायतों को समय पर संसाधन उपलब्ध होंगे।
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40 करोड़ की स्वीकृति
पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड ग्रांट की अनुशंसा और आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण की शेष गतिविधियों के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्री दीपिका ने मंत्रालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और झारखंड को आवश्यक वित्तीय सहायता जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध दोहराया।
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