Samachar Post रिपोर्टर, रांची : राजधानी रांची में सोमवार दोपहर भोजनावकाश के बाद झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र फिर से गतिशील हो गया। जैसे मौसम में धूप खिली और सुहाना मौसम बना, वैसे ही सदन में विपक्ष ने शांतिपूर्ण रवैया अपनाया और राज्य सरकार ने अपने सभी महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न कराए।
पारित किए गए प्रमुख विधेयक
राज्य सरकार ने निम्नलिखित विधेयक ध्वनि मत से पारित कराए:
- झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025
- झारखंड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक 2025
- झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025
- झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन एवं कल्याण) विधेयक 2025
- झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025
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एसआईआर (गहन मतदाता पुनरीक्षण) पर प्रस्ताव
संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में एसआईआर नहीं कराने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर कराना जरूरी नहीं है। इस प्रस्ताव में झारखंड में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) नहीं कराने की सिफारिश की गई। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने जमकर विरोध किया और कहा कि इससे राज्य की डेमोग्राफी बदल सकती है, और सरकार बांग्लादेशियों को वोटर बनाने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद सदन ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
