Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई के कारण उत्पाद नीति 2025 को लागू करने में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। यह स्थिति एसीबी द्वारा 26 अगस्त को उत्पाद नीति और इसे लागू करने से संबंधित फाइलों को जब्त करने की वजह से बनी।
एसीबी ने जब्त की फाइलें
एसीबी की टीम शराब घोटाले की जांच के दौरान बिवरेजेज कॉरपोरेशन और संबंधित विभाग में पहुंची। दिनभर की जांच पड़ताल के बाद शाम को टीम ने सारी फाइलें अपने साथ ले लीं। इनमें उत्पाद नीति 2025 के तहत शराब की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की नीलामी से जुड़ी फाइलें भी शामिल थीं।
नीतियों के क्रियान्वयन में रुकावट
एसीबी की कार्रवाई के कारण कॉरपोरेशन में अब छाया संचिका भी नहीं बची, जो कामकाज जारी रखने के लिए सहारा थी। इस वजह से एक सितंबर से नई नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू करने में देरी की संभावना है। सरकार को इसके कारण राजस्व का नुकसान और कानूनी परेशानियों का खतरा भी हो सकता है।
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नई नीति के तहत प्रक्रिया
उत्पाद नीति 2025 को लागू करने के लिए सरकार ने मैनपॉवर सप्लाई करने वाली कंपनियों से दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी।
- 22 अगस्त को नीलामी पूरी हुई और सफल व्यापारियों को खुदरा दुकानें सौंपना शुरू किया गया।
- यदि नीति लागू करने में देर होती है, तो नीलामी में सफल व्यापारियों द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने की संभावना जताई जा रही है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
