बिहार में 2,000 मत्स्य सहायकों की होगी नियमित नियुक्ति, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

Rupa Kumari | June 27, 2026 | 12:41 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, पटना : बिहार सरकार राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने और मछली पालकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2,000 मत्स्य सहायकों की नियमित नियुक्ति करने जा रही है। इन पदों पर भर्ती राज्य के विभिन्न पंचायतों में की जाएगी, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग की प्रशासनिक समिति को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले इन पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब सरकार ने नियमित बहाली का निर्णय लिया है। समिति और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) के माध्यम से संचालित की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास फिशरीज (मात्स्यिकी) में स्नातक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य होगा। इससे अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि और अन्य शर्तों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को कृषि विभाग के कृषि समन्वयक के समान वेतनमान दिया जाएगा। पद का पे-ग्रेड 2,800 रुपये निर्धारित होगा, जबकि मूल वेतन 5,200 रुपये से 20,200 रुपये के बीच रहेगा। इसके अलावा नियमानुसार अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

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मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में बिहार में वार्षिक मछली उत्पादन 25 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में राज्य में लगभग 10.28 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। मांग को पूरा करने के लिए बिहार को अभी अन्य राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से भी मछली मंगानी पड़ती है। सरकार का मानना है कि पंचायत स्तर पर मत्स्य सहायकों की नियुक्ति से मछली पालकों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिल सकेगी। इससे न केवल मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों और मछली पालकों की आय में भी सुधार होगा। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा, जिसके पश्चात आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा।

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