Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संचालन के लिए 220 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के 61.50 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लाभुक परिवारों को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसमें 1 लाख रुपये का बीमा दायित्व और 4 लाख रुपये ट्रस्ट दायित्व के तहत शामिल होंगे।
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15 लाख नए लोगों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्डधारी लगभग 15 लाख लोगों (करीब 3 लाख परिवार) को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले योजना से बाहर रहने वाले परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
करोड़ों परिवार पहले से जुड़े
वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के आधार पर 28.05 लाख परिवार योजना से जुड़े हुए हैं। इनके प्रीमियम का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले 30.44 लाख परिवारों और 3 लाख हरा राशन कार्डधारी परिवारों का पूरा खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से उठाएगी।
कुल 61.50 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
इस निर्णय के बाद राज्य में कुल 61.50 लाख परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में आ जाएंगे। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। स्वीकृत 220 करोड़ रुपये में से 200 करोड़ रुपये शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (सामान्य) मद में और 20 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत खर्च किए जाएंगे।
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