Samachar Post रिपोर्टर, रांची : भारत सरकार ने झारखंड राज्य को बड़ी राहत देते हुए 412.68 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह राशि 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रूप में दी जा रही है।
पंचायतों को मिलेगा सीधा लाभ
यह फंड ‘टाइड ग्रांट’ के रूप में दिया जा रहा है, यानी इसका उपयोग केवल तय कार्यों स्वच्छता और पेयजल सेवाओं पर ही किया जा सकेगा। 4,345 में से 4,342 ग्राम पंचायतों को लाभ, 264 में से 253 ब्लॉक पंचायतों को आवंटन, राज्य की सभी 24 जिला परिषदों को फंड दी जाएगी।
यह भी पढ़ें: पलामू में मेडिकल शिक्षा को नई रफ्तार, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी PG पढ़ाई
स्वच्छता और पानी पर फोकस
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने में किया जाएगा। आम तौर पर फंड का 50% स्वच्छता और 50% पेयजल सेवाओं पर खर्च किया जाएगा, हालांकि जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव संभव है।
तय नियमों के अनुसार होगा वितरण
फंड का वितरण 2011 की जनगणना और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। यदि राज्य वित्त आयोग (SFC) की सिफारिशें उपलब्ध होंगी, तो उसी के अनुसार आवंटन होगा, अन्यथा 90:10 (जनसंख्या:क्षेत्रफल) के अनुपात को अपनाया जाएगा। राज्य सरकार को यह राशि बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के भीतर पंचायतों के खातों में ट्रांसफर करनी होगी।
देरी होने पर राज्य को ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा।
ग्रामीण ढांचे को मिलेगा मजबूती
यह अनुदान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खासकर साफ-सफाई और पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
