Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि शहर में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम एलपीजी गैस की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ पूरे जिले में गैस की स्थिति का आकलन किया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर बार-बार गैस की बुकिंग न करें।
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ज्यादा बुकिंग से सिस्टम पर बढ़ा दबाव
बैठक में गैस कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने एक साथ गैस की बुकिंग कर दी, जिससे सर्वर पर अचानक दबाव बढ़ गया। इसी वजह से बुकिंग प्रक्रिया कुछ समय के लिए प्रभावित हुई। इंडेन गैस के अधिकारियों के अनुसार भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर को अपग्रेड किया जा रहा है और जल्द ही बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।
रोजाना हजारों सिलेंडरों की डिलीवरी
अधिकारियों ने बताया कि रांची में गैस की सप्लाई लगातार जारी है। इंडेन गैस के करीब 1.5 लाख उपभोक्ताओं के बीच रोजाना लगभग 10,500 सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। वहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के लगभग 25-25 हजार उपभोक्ताओं को मिलाकर प्रतिदिन करीब 2,000 से अधिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जरूरत पड़ने पर 5 लीटर का छोटा सिलेंडर, PNG कनेक्शन लेने का विकल्प
प्रशासन ने बताया कि आपात स्थिति में उपभोक्ता 5 लीटर का छोटा सिलेंडर भी ले सकते हैं। यह सिलेंडर बाजार में उपलब्ध हैं और आधार कार्ड दिखाकर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि रांची शहर में 24 हजार से ज्यादा घरों में PNG गैस पाइपलाइन की सुविधा मौजूद है। जिन अपार्टमेंट में यह सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोग टोल फ्री नंबर 18001231211 पर कॉल कर नया कनेक्शन ले सकते हैं।
गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई
डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध भंडारण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी को ऐसी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो वह अबुआ साथी हेल्पलाइन (9430328080) पर शिकायत कर सकता है। सूचना मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), एसडीओ रांची सदर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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