Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। मुख्यालय की ओर से संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर कहा गया है कि एसआरई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि को मार्च 2026 तक हर हाल में खर्च किया जाए। साथ ही, किसी भी मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर सात दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। यह निर्देश चाईबासा, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, खूँटी, सरायकेला, चतरा, गिरिडीह और बोकारो के पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है। 28 फरवरी को जारी पत्र में यह भी उल्लेख है कि इससे पहले 20 जनवरी को वित्तीय स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे जिलों ने मुख्यालय को भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर करना जरूरी है। यदि राशि समय पर खर्च नहीं की गई तो आगे की स्वीकृति और प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह निर्देश S. Michael Raj, आईजी अभियान, की ओर से जारी किया गया है।
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अतिरिक्त राशि की मांग पर भी निर्देश
पत्र में कहा गया है कि यदि किसी जिले को किसी विशेष मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है, तो उसका विस्तृत प्रस्ताव सात दिनों के भीतर मुख्यालय को भेजा जाए, ताकि समय रहते निर्णय लिया जा सके।
क्या है एसआरई योजना?
एसआरई (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इस योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है पुलिस अभियानों के संचालन में, सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता में, आवश्यक लॉजिस्टिक और आधारभूत ढांचे के विकास में मुख्यालय के ताजा निर्देश के बाद संबंधित जिलों में वित्तीय उपयोग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
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