Meenu 
Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड सरकार ने इस वर्ष फिर से राज्यव्यापी ‘आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वार’ कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव जल्द ही सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेंगे। इस कार्यक्रम की तारीखें 14 नवंबर के घाटशिला उपचुनाव परिणाम और 15 नवंबर के राज्य स्थापना दिवस को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। वहीं, इसे 15 दिसंबर तक सीमित रखने का कारण यह है कि 20 दिसंबर से क्रिसमस त्योहारों की शुरुआत होती है।
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पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर
उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान हर पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ स्थल पर ही मिल सके। शिविरों में प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर दर्ज कर ऑन-द-स्पॉट समाधान की भी कोशिश की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा, जिसकी तिथि और स्थल की जानकारी जनप्रतिनिधियों को पहले से दी जाएगी।
शिविरों में उपलब्ध होंगी ये प्रमुख योजनाएं
शिविरों में आमजन को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और आवेदन भी लिए जाएंगे। मौके पर ही अधिकतम मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रहेगा। इन योजनाओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना,बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड वितरण, वन पट्टा आवेदन, धोती-साड़ी वितरण, और एसएचजी क्लस्टर सदस्यों को आईडी प्रदान करने जैसी गतिविधियां भी शिविरों में होंगी।
छात्रों को साइकिल के लिए चेक और जाति प्रमाण पत्र वितरण
कार्यक्रम के तहत पहले से बनाए गए स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्रों को लैमिनेशन कर वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही, छात्र-छात्राओं को साइकिल क्रय के लिए प्रतीकात्मक रूप से चेक भी प्रदान किए जाएंगे।
लक्ष्य: योजनाओं का सैचुरेशन
राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू किया जाए, ताकि कोई पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलेंगे, उनके लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
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