Samachar Post डेस्क, रांची : झारखंड में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षाएं अब भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के अंतर्गत ही कराई जाएंगी। हाल ही में बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि आने वाले वर्षों में भी इन कक्षाओं की परीक्षाओं की जिम्मेदारी JAC के पास ही रहेगी। पहले इन परीक्षाओं को OMR शीट पर लिया जाता था, लेकिन साल 2026 से इसमें बदलाव होगा। नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं लिखित रूप में होंगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव (बहुविकल्पीय) प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे।
JCERT को सौंपने की योजना रद्द
पहले चर्चा थी कि इन परीक्षाओं को JCERT को सौंपा जा सकता है, लेकिन JAC के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि 2001 की नियमावली के अनुसार वोट संबंधी परीक्षा कराने का अधिकार सिर्फ JAC को है। इस मुद्दे पर JAC अध्यक्ष डॉ. नटवा हांसदा और अन्य सदस्य मुख्यमंत्री से मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे।
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सरकार ने JAC की क्षमता पर भरोसा जताया
मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि जब बाकी सभी परीक्षाएं JAC ही कराता है, तो इन तीन कक्षाओं की परीक्षाएं किसी और संस्था को क्यों दी जाएं। बाद में पता चला कि JAC के ही एक पदाधिकारी ने काम के बोझ का हवाला देकर सरकार को गलत जानकारी दी थी। इसके बाद सरकार ने फिर से निर्देश दिया कि ये परीक्षाएं JAC ही कराएगा। बैठक में विधायक मथुरा महतो, नागेंद्र, आलोक सोरेन और JAC के सदस्य डॉ. प्रसाद पासवान, अजय गुप्ता, मो. सिराजुद्दीन, अरुण महतो और मो. अली अराफात भी मौजूद थे।
JAC अध्यक्ष का बयान
JAC अध्यक्ष ने साफ कहा कि परिषद पूरी तरह सक्षम है और भविष्य में भी परीक्षा आयोजित करता रहेगा। उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया कि JAC हमेशा निर्देशों का पालन करेगा।
विरोध और चेतावनी
इस मुद्दे पर वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने भी सख्त रुख अपनाया है। मोर्चा के सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी JAC से हटाकर किसी और संस्था को दी गई, तो वे इसका जोरदार विरोध करेंगे – सड़क से लेकर विधानसभा तक।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
