Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र को सैंक्चुरी घोषित करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 8 अक्टूबर 2025 तक सारंडा को सेंक्चुरी घोषित नहीं किया गया, तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और झारखंड के मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वह इस संबंध में परमादेश जारी करेगा।
क्या है मामला?
- 17 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई।
- परमेश्वर गवे ने अदालत को जानकारी दी कि झारखंड सरकार सारंडा को सेंक्चुरी घोषित करने के आदेश का पालन नहीं कर रही है और लगातार टाल-मटोल कर रही है।
- 29 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार ने शपथ पत्र में कहा था कि 576 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेंक्चुरी घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर WII (Wildlife Institute of India) को भेजा गया है।
- WII ने 30 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट दे दी और प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी।
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सरकार पर कोर्ट की नाराज़गी
कोर्ट ने कहा कि WII की रिपोर्ट आने के दो महीने के भीतर सेंक्चुरी घोषित करने का आदेश पहले ही दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय मुख्य सचिव ने CCF और खान निदेशक की कमेटी बनाकर नए सिरे से विचार शुरू कर दिया।
राज्य सरकार का तर्क है कि यदि NGT के आदेश से अधिक क्षेत्रफल को सेंक्चुरी घोषित किया गया तो खनन गतिविधियां प्रभावित होंगी।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सरकार फाइल को एक अफसर से दूसरे अफसर तक घुमाती रही है और अपने ही शपथ पत्र में किए वादों का पालन नहीं कर रही है। यह न्यायालय की अवमानना है।”
आगे क्या?
सरकार को इस मामले में शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
यदि तब तक सेंक्चुरी की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो अदालत अवमानना की कार्रवाई करेगी और मुख्य सचिव को जेल भेजा जा सकता है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
