Samachar Post रिपोर्टर, रांची : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर डीएमएफटी फंड घोटाले को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने इस फंड को अपना “एटीएम कार्ड” बना लिया है और अधिकारियों के माध्यम से लूट की पूरी व्यवस्था कर रखी है।
सीबीआई जांच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री अगर खुद को पाक-साफ साबित करना चाहते हैं तो इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से कराएं। उन्होंने दावा किया कि बोकारो जिले में ही बड़े पैमाने पर लूट हुई है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में है।
पीएम मोदी की सोच पर पानी फेर रही राज्य सरकार
मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनन प्रभावित जिलों में गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए डीएमएफटी फंड की व्यवस्था की थी। इस फंड का उद्देश्य सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना था। लेकिन राज्य सरकार ने इस कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने के बजाय लूट का साधन बना लिया।
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बोकारो जिले का उदाहरण
नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बोकारो को 631 करोड़ रुपए का डीएमएफटी फंड मिला।
उनके अनुसार,
- 46 पंचायतों में जेनरेटर आपूर्ति
- 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मेट्स
- स्कूलों में टैब लैब
- शहर में 187 हाई मास्ट लाइट
- एलईडी वैन की खरीद
- सरकारी भवनों में तड़ित चालक
- बाला पेंटिंग
- सौर ऊर्जा पंपसेट
- स्कूलों में मॉड्यूलर किचन
- स्मार्ट मॉडल स्कूलों का उन्नयन
- छात्रों के लिए कोचिंग व कौशल विकास
इन सभी योजनाओं में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई।
निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप
मरांडी ने कहा कि बार-बार निविदा निकालना, बाजार दर से 10 गुना अधिक कीमत पर सामग्री की आपूर्ति दिखाना और उसका भुगतान करना, ये सब बड़े घोटाले का सबूत है। यह संभव नहीं कि इतनी बड़ी लूट किसी एक अधिकारी के स्तर से हो। यह सब मुख्यमंत्री के इशारे पर ही हुआ है।
धमकी मिलने का भी आरोप
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सामाजिक संगठनों को जब इस मामले से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है, तो उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी और राज्य सरकार को सीबीआई जांच कराने के लिए बाध्य करेगी।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
