- टैरिफ पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Samachar Post डेस्क, रांची : अमेरिका की अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ संवैधानिक अधिकारों से परे हैं। भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ भी इसी श्रेणी में आता है।
14 अक्टूबर तक जारी रहेंगे टैरिफ
हालांकि कोर्ट ने ट्रंप को कुछ राहत देते हुए कहा कि टैरिफ 14 अक्टूबर तक यथावत रहेंगे। इस अवधि में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
पहले भी उठे थे सवाल
यह पहला मौका नहीं है जब अदालत ने ट्रंप की टैरिफ नीति को असंवैधानिक ठहराया हो। 28 मई को न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोर्ट ने भी इसी तरह के टैरिफ को खारिज किया था। खास बात यह है कि उस तीन-जजों की बेंच में एक जज को ट्रंप ने ही नियुक्त किया था।
ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया
फैसले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, अगर टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये फैसला पूरी तरह गलत है, लेकिन अंत में जीत अमेरिका की होगी। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ अमेरिकी मजदूरों और कंपनियों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और इन्हें खत्म करना देश को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा।
मजदूर दिवस पर टैरिफ का बचाव
मजदूर दिवस सप्ताहांत की शुरुआत पर ट्रंप ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि टैरिफ ही ‘मेड इन अमेरिका’ कंपनियों और किसानों का समर्थन करने का सबसे अच्छा साधन है।
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सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा
ट्रंप ने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला पलट जाएगा। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपतियों को दोषी ठहराते हुए कहा कि पिछले नेताओं ने विदेशी देशों को फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे।
व्हाइट हाउस का बयान
व्हाइट हाउस प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ अभी भी प्रभावी हैं और अंतिम फैसला सरकार के पक्ष में ही जाएगा।
विदेश नीति का हिस्सा रहे टैरिफ
ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में बार-बार चीन, भारत और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि, इस नीति से वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आई और अमेरिकी बाजारों पर भी नकारात्मक असर पड़ा।
लगातार कानूनी चुनौतियां
रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ अब तक कम से कम आठ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से एक याचिका कैलिफोर्निया राज्य सरकार ने भी दायर की है।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
