सात निश्चय-3 के तहत बिहार सरकार ने नागरिकों से मांगे सुझाव, 4 जनवरी तक भेज सकेंगे प्रस्ताव
Rupa Kumari 
Samachar Post डेस्क, बिहार: बिहार सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 के बीच राज्य को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लक्ष्य के साथ सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत एक नई पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय ने आम नागरिकों से उनके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं और सरकारी सेवाओं में सुधार को लेकर सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह पहल निश्चय-7 ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना है।
सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने पर फोकस
मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार, नागरिक अपने अनुभव और जरूरतें सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसमें प्रमाण पत्रों की होम डिलीवरी, बुजुर्गों के लिए घर पर नर्सिंग सुविधा, अस्पतालों में बेहतर इलाज, पैदल यात्रियों की सुरक्षा जैसी सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा गांव या मोहल्ले से जुड़ी सड़क, पानी, बिजली, सफाई और स्वास्थ्य जैसी सामूहिक समस्याओं पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं।
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4 जनवरी 2026 तक भेज सकते हैं सुझाव
सरकार ने सुझाव भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। नागरिक पत्र के माध्यम से या QR कोड के जरिए ऑनलाइन अपने सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा के बाद चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की जाएगी।
हर रचनात्मक सुझाव पर होगा विचार
मुख्यमंत्री सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि रचनात्मक और व्यवहारिक सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के साथ-साथ नागरिकों और सरकार के बीच संवाद भी मजबूत होगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में अपनी समस्या और उसका समाधान सुझाएं। इस पहल के जरिए बिहार सरकार नागरिकों की भागीदारी से राज्य को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
