प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश, लाभुकों को समय पर किस्त और आजीविका योजनाओं को प्राथमिकता

Samachar Post रिपोर्टर,रांची :नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने राज्य के सभी शहरी नगर निकायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लाभुकों को अविलंब किस्त भुगतान, शहरी गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना को प्राथमिकता देने, और आश्रय गृहों में ठंड से बचाव की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। 18 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर आयुक्तों, उप/अपर नगर आयुक्तों और नगर निकाय टीम के साथ पीएम आवास योजना (शहरी), किफायती आवास परियोजना, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (BLC), दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

यह भी पढ़ें :सारण में पुलिस-अपराधी मुठभेड़, दो बदमाश गोली लगने से घायल

BLC घटक पर सख्त निर्देश

फाउंडेशन स्तर के आवास को एक माह में लिंटेल लेवल तक पूरा करने का निर्देश। लिंटेल लेवल वाले आवास को रूफ लेवल तक और पूर्ण रूप से शीघ्र पूरा करने के आदेश। लंबित जियो-टैगिंग तुरंत पूरी करने को कहा गया। आवास पूर्णता लक्ष्य में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों के तकनीकी विशेषज्ञों का मानदेय स्थगित करने का आदेश। लाभुकों की किस्तों का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करना। आवास निर्माण लक्ष्य में कम से कम 90% भौतिक प्रगति सुनिश्चित। एसएनए स्पर्श के माध्यम से 80% राशि व्यय कर आगे की राशि की मांग करने के निर्देश। 20% से कम व्यय करने वाले निकायों के खिलाफ कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश।

किफायती आवास परियोजना में होम लोन पर जोर

आर्थिक अभाव के कारण घर में शिफ्ट न हो पाने वाले लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से होम लोन उपलब्ध कराना। जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में लोन स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। दीनदयाल जन आजीविका योजना शहरी गरीब महिलाओं के लिए नए स्वयं सहायता समूह बनाने, फेडरेशन गठन और पंजीकरण में तेजी। पीएम स्वनिधि योजना फुटपाथ विक्रेताओं को फर्स्ट ट्रेंच लोन दिलाने हेतु आवेदन तैयार कर बैंकों के माध्यम से राशि हस्तांतरण सुनिश्चित। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कैंप लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को जॉब कार्ड देने पर जोर।

आश्रय गृहों में ठंड से बचाव

32 नगर निकायों के अंतर्गत संचालित 55 आश्रय गृहों को बेहतर व्यवस्था के साथ सुचारू संचालन के निर्देश। सुनिश्चित कि जरूरतमंदों को खुले में रात न गुजारनी पड़े। बैठक में नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक, पीएम आवास योजना (शहरी) के राज्य स्तरीय विशेषज्ञ और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के राज्य मिशन प्रबंधक उपस्थित रहे।

Meenu

Reporter  |  Samachar Post