Meenu 
Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची में वेतन निकासी से जुड़ी अनियमितताओं के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। SSP राकेश रंजन ने सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर हाल में 24 घंटे के भीतर झारनेट प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश में साफ कहा गया है कि निर्धारित समय के भीतर विहित प्रपत्र और जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों का मार्च 2026 से वेतन और भत्ता रोक दिया जाएगा। इस स्थिति में पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मी की होगी, विभाग की नहीं।
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वित्त विभाग की जांच में सामने आई गड़बड़ियां
झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2026 को की गई समीक्षा में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। वेतन भुगतान के दौरान गलत खातों में पैसे ट्रांसफर होने, प्रक्रिया में लापरवाही और अवैध निकासी जैसे मामलों ने प्रशासन को चिंतित कर दिया। इसी के बाद झारनेट प्रोफाइल अपडेट को अनिवार्य किया गया। SSP के आदेश के अनुसार सभी पुलिसकर्मियों को झारनेट अपडेट के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर नवीन पुलिस केंद्र, रांची में जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान कर्मियों के नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि और अन्य सेवा संबंधी विवरण का मिलान उनकी सेवा पुस्तिका से किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके।
बैंक डिटेल्स और दस्तावेजों की होगी कड़ी जांच
वेतन सही खाते में पहुंचे, इसके लिए बैंक डिटेल्स की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मियों को अपने बैंक खाते की पुष्टि के लिए पासबुक या कैंसिल चेक की स्व-अभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही झारनेट प्रोफाइल में मान्य होगा, जिससे OTP आधारित सत्यापन प्रक्रिया सुरक्षित बनी रहे।
जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य
प्रोफाइल अपडेट के लिए पुलिसकर्मियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से संबंधित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी सेवा पुस्तिका और पे-स्लिप से मिलान कर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और उन्हें लेखा शाखा में जमा कराया जाएगा।
पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
झारनेट प्रोफाइल अपडेट का मुख्य उद्देश्य वेतन भुगतान को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वेतन सही खाते में पहुंचे, फर्जी या गलत डाटा के आधार पर निकासी न हो और पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे।
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