Meenu 
- विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की बड़ी कार्रवाई, आदिम जनजाति के लिए भेजा गया खाद्यान वितरण नहीं करने का आरोप
Samachar Post रिपोर्टर,साहिबगंज :साहिबगंज जिले में गरीबों के लिए भेजे गए खाद्यान के गबन के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सहकारिता विभाग के एक पदाधिकारी को करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के अनाज गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह मामला पथना प्रखंड से जुड़ा है, जहां आदिम जनजाति के लोगों के बीच वितरण के लिए भेजे गए खाद्यान का सही तरीके से वितरण नहीं किया गया। इस घोटाले का मुद्दा हाल ही में झारखंड विधानसभा में उठाया गया था। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को सदन में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि मामले की जांच कर दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें :RIMS-2 बनेगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, झारखंड में 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी
संसदीय कार्य मंत्री ने दी जानकारी
गुरुवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जानकारी दी कि जांच में मामला सही पाए जाने के बाद संबंधित पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति के बीच वितरण के लिए भेजे गए खाद्यान का वितरण नहीं किया गया था, जिसके बाद सहकारिता विभाग के सचिव को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।
जांच में सही पाए गए आरोप
जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में निलंबित पदाधिकारी जामताड़ा में सहकारिता पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। सरकार ने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
Reporter | Samachar Post
