Rupa Kumari 
- राजस्व, भू-अर्जन और टाटा लीज भूमि मामलों की हुई विस्तृत समीक्षा
Samachar Post रिपोर्टर,जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर बुधवार को डीसी कार्यालय में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र और टाटा लीज भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें कई विभाग अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे पाए गए।
एमवीआई स्तर पर कम वसूली पर जताई नाराजगी
समीक्षा के दौरान सामने आया कि मोटरयान निरीक्षक (MVI) स्तर पर अब तक केवल 28 प्रतिशत राजस्व की ही वसूली हो सकी है। इस पर अपर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य से पीछे नहीं रहना चाहिए और आंतरिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
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राज्य कर विभाग में औसतन 50% वसूली
राज्य कर विभाग के अर्बन, जमशेदपुर और सिंहभूम सर्किल की समीक्षा में यह जानकारी सामने आई कि अब तक औसतन 50 प्रतिशत राजस्व वसूली ही हो पाई है। अपर उपायुक्त ने करदाताओं के ऑडिट, फील्ड निरीक्षण, बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डेटा एनालिटिक्स के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया।
रजिस्ट्री कार्यालयों और परिवहन विभाग की स्थिति
रजिस्ट्री कार्यालयों की समीक्षा में बताया गया कि जमशेदपुर सब-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा लगभग 60 प्रतिशत, जबकि घाटशिला कार्यालय द्वारा शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है। इस दौरान सरकारी भूमि की रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग ने अब तक करीब 79 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, हालांकि एमवीआई स्तर पर वसूली अपेक्षाकृत कम पाई गई।
नगर निकाय और बिजली विभाग का प्रदर्शन बेहतर
नगर निकायों में JNAC, मानगो नगर निगम, जुगसलाई और चाकुलिया नगर परिषद द्वारा लगभग 60 प्रतिशत राजस्व जमा किया गया है। वहीं, बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों ने औसतन 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व वसूली कर बेहतर प्रदर्शन किया है। नवंबर माह में बिजली, परिवहन, कृषि और उत्पाद विभागों द्वारा अपने लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली की जानकारी भी दी गई।
नीलाम पत्र और भू-अर्जन मामलों पर निर्देश
नीलाम पत्र से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान अपर उपायुक्त ने लंबित प्रकरणों में नोटिस जारी करने, कुर्की, वारंट और नीलामी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए, ताकि बकाया राजस्व की प्रभावी वसूली सुनिश्चित हो सके। भू-अर्जन की समीक्षा में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत अर्जित भूमि तथा रैयतों को मुआवजा भुगतान की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही ड्रेन और यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि के एनओसी, अंचलाधिकारी स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन और संयुक्त भौतिक निरीक्षण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
टाटा लीज भूमि अतिक्रमण की भी हुई समीक्षा
बैठक में टाटा लीज भूमि पर अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई और इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
