Rupa Kumari 
Samachar Post डेस्क, बिहार: बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्यभर में 4,942 नई सरकारी राशन दुकानों की डीलरशिप दी जाएगी, जिससे लोगों को आसानी से सस्ता अनाज उपलब्ध होगा और लंबी कतारों की समस्या कम होगी।
पहले चरण की स्थिति
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पहले चरण में 2,583 नई राशन दुकानों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए अब तक 13,794 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। शेष 2,359 दुकानों के लिए जल्द ही अलग विज्ञापन जारी किया जाएगा। नई दुकानों के शुरू होने के बाद PDS व्यवस्था और पारदर्शी व सरल हो जाएगी।
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क्यों जरूरी हैं नई राशन दुकानें
सरकारी मानक के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 1,350 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,900 राशनकार्ड धारकों पर एक राशन दुकान होनी चाहिए। लेकिन कई जिलों में यह संख्या अधिक हो गई है, जिससे दुकानों पर भीड़ और लंबी कतारें लग रही हैं। नई दुकानों से यह समस्या कम होगी।
पटना में सबसे ज्यादा दुकानों की योजना
राजधानी पटना में 435 नई राशन दुकानों की योजना है, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अन्य जिलों में योजना इस प्रकार है
- मुजफ्फरपुर: 356
- भागलपुर: 336
- पूर्णिया: 320
- रोहतास: 245
- पश्चिम चंपारण: 242
- गया: 240
- मधुबनी: 248
- सीवान: 229
- सीतामढ़ी: 196
- कटिहार: 191
अन्य जिलों में भी PDS नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
कुछ जिलों में प्रक्रिया पूरी
पश्चिम चंपारण में सभी 242 नई राशन दुकानों की नियुक्ति और लाइसेंस जारी कर दिया गया है। वहीं बांका, बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, अररिया और सारण में फिलहाल नई दुकानों की आवश्यकता नहीं है।
राशनकार्ड सत्यापन अभियान
सरकार 17 से 30 दिसंबर तक विशेष सत्यापन अभियान चलाएगी। इस दौरान संदिग्ध राशनकार्डों की जांच की जाएगी और आधार से लिंक सुनिश्चित की जाएगी। अपात्र और फर्जी राशनकार्डों पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
