Samachar Post रिपोर्टर,हजारीबाग :हजारीबाग के NTPC परियोजना में फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर सड़क मार्ग से कोयला परिवहन के मामले में वन विभाग के अंदर गंभीर विवाद उभर गया है। वन संरक्षक (CF) द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट सामने आने के बाद क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (RCCF) रवींद्र नाथ मिश्रा पर रिपोर्ट दबाने और गलत कार्रवाई करने के आरोप लगे हैं।
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RCCF ने दी जांच समिति को स्पष्टीकरण का आदेश
रिपोर्ट पर कार्रवाई के नाम पर RCCF मिश्रा ने जांच समिति के दो सहायक वन संरक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। लेकिन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) द्वारा सचिव, वन विभाग को लिखे पत्र में यह खुलासा हुआ कि आपत्ति RCCF की ही थी, किसी वरिष्ठ अधिकारी की नहीं। इस पत्र ने RCCF के दावे को पूरी तरह गलत साबित किया।
ACF ने मुख्यमंत्री से की उच्चस्तरीय जांच की मांग
इस मामले के उजागर होने के बाद पश्चिमी वन प्रमंडल के सहायक वन संरक्षक (ACF) अविनाश कुमार परमार ने मुख्यमंत्री को विस्तृत शिकायत पत्र भेजकर RCCF मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। शिकायत की प्रतिलिपि भारत सरकार, राज्यपाल और मुख्य सचिव को भी भेजी गई है।
पांच महीने तक रिपोर्ट दबाए रखने पर सवाल
ACF परमार के अनुसार, जांच समिति की अंतरिम रिपोर्ट पांच महीने पहले CF ममता प्रियदर्शी को सौंपी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। RCCF ने जांच समिति के सदस्यों को ही अचानक स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। इससे संदेह बढ़ा कि रिपोर्ट जानबूझकर RCCF की सहमति से दबाई गई ताकि संबंधित अधिकारी को बचाया जा सके।
PCCF के पत्र से खुली पूरी परतें
PCCF के 2 अगस्त 2025 के पत्रांक 1850 के अनुसार, RCCF मिश्रा ने खुद अंतरिम जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की थी और CF को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। RCCF के दावे कि यह कार्रवाई “वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश” पर की गई, PCCF के पत्र से पूरी तरह खंडित हो गया।
विभाग में हलचल और कार्रवाई की मांग
PCCF और ACF के पत्र सार्वजनिक होने के बाद वन विभाग में हलचल बढ़ गई है। आरोप है कि RCCF मिश्रा ने सिर्फ तथ्यों को छिपाया नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर गलत दावा भी किया और जांच समिति के दो अधिकारियों पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने की कोशिश की।
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