Meenu 
Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र और राज्यों को दी जाने वाली सहायता योजना के तहत लंबित 8.07 करोड़ रुपए अब राज्य सरकार द्वारा आवंटित कर दिए गए हैं।
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बकाया राज्यांश को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक केंद्र से प्राप्त केंद्रांश के अनुपात में बकाया चल रहे राज्यांश की कमी और कुछ वर्षों में लैप्स हुई राशि को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने डीजीपी को लिखे पत्र के माध्यम से इस आवंटन की जानकारी दी। इस स्वीकृति से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक उपकरणों और तकनीक की खरीद का रास्ता साफ हो गया है।
आईजी प्रोविजन होंगे निकासी एवं व्ययन अधिकारी
सचिव द्वारा लिखे गए पत्र में आईजी प्रोविजन को इस आवंटित राशि के निकासी और खर्च करने वाले अधिकारी (DDO) के रूप में नामित किया गया है। इसका अर्थ है कि वे फंड के प्रबंधन और उपयोग की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे।
खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और कड़े नियम
उपकरणों की खरीद मुख्य रूप से GeM पोर्टल (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से की जाएगी। यदि कोई उपकरण GeM पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगा, तो ओपन टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से खरीदा जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। डीजीपी को योजना का नियंत्री पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जो फंड के उचित उपयोग और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे।
Reporter | Samachar Post
